नत्र फेरि पनि आन्दोलनको बिकल्प छैन ।

21 August 2015

प्रदेश नं १,२,३,४ र ५ को सीमालाई यथावत राखेर प्रदेश नं ६ बिभाजन गरेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन ।
१) पूर्वका थारुहरुलाई प्रदेश नं १ र २ मा गरिएको बिभाजनलाई सच्याउनु पर्छ ।
२) प्रदेश नं २ र प्रदेश नं ५ लाई सिधै जोड्नु पर्छ । चितवनको सम्पूर्ण भाग प्रदेश नं २ मा र नवलपरासीको सम्पूर्ण भाग प्रदेश नं ५ मा राख्नु पर्छ ।
...

३) प्रदेश नं ५ र ६ मा बिभाजन गरिएको थारुहरुको बाहुल्य क्षेत्रलाई एउटै प्रदेशमा राख्नु पर्छ ।
४) प्रदेश नं ४,५ र ६ मा बिभाजित गरिएका मगर बाहुल्य क्षेत्रलाई एउटै परदेशमा राख्नु पर्छ ।
हो, यति गरिए पहिचानका ५ र सामर्थ्यको ४ आधारलाई केही हदसम्म स्वीकार गरिएको ठानिने छ । जसको कारण तत्कालै ठूलो असन्तुष्टि र आन्दोलनको सम्भावना टरेर जाने र संविधान निर्माण हुने आधार तयार हुने छ । नत्र फेरि पनि आन्दोलन र असहमतिको बिकल्प छैन ।
प्रदेश नं ७ बनाएर कर्णालीको चाहनालाई सम्बोधन गर्नुलाई सकारात्मकरुपमा लिनु पर्छ ।