Tanka Karki

3 September 2015

विद्वान कमरेड,,,यहाँको बिद्वतालाई कदर गर्दै र यहाँले ब्यक्त गर्नु भएको चिन्तालाई मेरो पनि चिन्ता ठान्दै केही सवालहरु राख्दैछु ।
१) अहिले आन्दोलनकारीहरुले सरकारसँग कुनै नयाँ माग पेश गरेका छैनन् । खाली बिगतमा राज्यद्वारा गरिएका सम्झौता र प्रतिवद्धतालाई पूरा गर मात्र भनिरहेका छन् ।
२) बिगतमा गरिएका सम्झौताहरु दवावमा आएर वा तात्कालिन समयमा बाध्यतावस गरिएको थियो भने,,,सो सम्झौतामा संलग्न शक्तिहरुसँग पुनः छलफल किन राज्यले गरेन ? छलफल गर्ने आवश्यकता नदेख्नुको पछाडि बिगतमा भएको सम्झ...ौता ठिक थियो भन्ने अर्थ लाग्दैन र ?

३) लामै बहस र छलफलपछि ६ वटा सङ्घीय प्रदेश सहितको सङ्घीय संरचना चार पार्टीको बैठकले निर्णय गर्यो । निर्णय लगतै सुर्खेत, कर्णाली र पश्चिमका थारु बाहुल्य जिल्लामा आन्दोलनले गति लियो । सुर्खेतमा केही जना मारिए, कर्णाली र थारु बाहुल्य जिल्लामा आन्दोलन रोकिने अवस्थामा थिएन । त्यसपछि तिनै चार दलका नेता बसेर कर्णालीले उठाएको मागलाई सम्बोधन गरि सात प्रदेश बनाउने निर्णय गर्यो । जसरी भैगोलिक रुपमा उपेक्षित कर्णालीबासीको स्वायत्तताको चाहना थियो, त्यही चाहाना जातीय रुपमा सबैभन्दा बढी र ठूलो संख्यामा उपेक्षित थारुहरुको पनि थियो । कर्णाली र थारु दुवैको माग उही स्वायत्तता नै हो । त्यही पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधार भित्रै रहेर थारुहरुले पनि आन्दोलन गरेका हुन्। अहिले मदेश, मगर, लिम्बू वा सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिको माग सबै पार्टीहरुले स्वीकार गरेको राज्य पुनः संरचनाको आधारभन्दा पर छैन । तर यही कुरोलाई बङ्ग्याएर जातीय राज्य माग्यो भन्नू कति सान्दर्भिक होला ?